मुख्य पृष्ठ | कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

नवीनतम अपडेट

दिव्यांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार पर एयरलाइंस को निर्देश।
भारत के राष्ट्रगान से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के लिए सभी दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के तहत कर योग्य आय से 100% कटौती के लिए अधिसूचित हैं।" New
अक्टूबर 1998 से 31 मार्च, 2021 तक प्राप्त कुल शिकायतें = 38,849, निपटारा = 38,743 और प्रक्रियाधीन = 106 New

पहचान किए गए रोजगार की सूची - 2013

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प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

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FAQ's
Frequently Asked Questions with regard to filing a complaint/suit Before the Chief Commissioner for Persons with Disabilities

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हमारे बारे में

कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन को दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57 के अधीन स्थापित किया गया था। कार्यालय को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय करने के लिए अधिदेश दिया गया है। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को दिव्यांगजन…

सफलता की कहानियां

प्रकरण संख्या 10417/1022/2018

श्री सुरेश चंद गोयल, 55% श्रवण दिव्यांग व्यक्ति, ने उनकी शिकायत दिनांक 08.10.2018 के द्वारा यह निवेदन किया कि वे दिल्ली में तैनात थे और उन्हें पता चला कि कुछ योग्य कर्मचारियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा था, जिनमें वे भी शामिल थे। मामले को प्रतिवादी के साथ पत्र दिनांक 30.10.2018 के माध्यम से उठाया गया। उप. महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक ने उनके पत्र सं. एचआरएमडी/एमआर/टीआरएफएल/…

अभिगम्यता विवरण

सहायता

सुगम्यता विकल्प

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अधिनियम/दिशानिर्देश

विभिन्न अक्षमताओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश और प्रमाणन की प्रक्रिया

नई दिल्ली, 1 जून, 2001
विषय - विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश तथा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया।
संख्या 16-18/97-एनआई।

कल्याण मंत्रालय के का.ज्ञा. में दिए गए अनुसार विभिन्न अक्षमताओं के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देशों और प्रमाणन के लिए प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए। सं. 4-2/83-एचडब्ल्यू.-III, दिनांक 6 अगस्त, 1986 और विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों…

हमारी उपलब्धियां

पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य विकलांग आयुक्त कार्यालय ने 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा की है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य निःशक्तजन आयुक्त के कार्यालय ने 10 संगठनों का निरीक्षण किया जिन्हें विभिन्न योजनाओं (एडीआईपी, डीडीआरसी) के तहत केंद्र सरकार से अनुदान…